वेबवार्ता(न्यूज़ एजेंसी)/अजय कुमार वर्मा
लखनऊ 7 अगस्त। राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश प्रवक्ता सुरेन्द्रनाथ त्रिवेदी ने कहा कि बी0एड0, बी0पी0एड0, बी0टेक0, आई0टी0आई0, बी0बी0ए0, एम0बी0ए0 और पाॅलीटेक्निक सहित अनेको प्रोफेशनल कोर्स की परीक्षाएं पास किये हुये लाखों बेरोजगार अपने-अपने घरों में परिवारिक उत्तरदायित्वों को निभाने में असमर्थ हैं, क्योंकि लाखों रूपया खर्च करके प्रोफेशनल कोर्स पास किया परन्तु फिर भी नौकरी नहीं मिल रही है। प्रोफेशनल कोर्स करते समय प्रत्येक विद्यार्थी अपने मन में नौकरी के प्रति आश्वस्त रहता है परन्तु सरकार की उदासीनता के फलस्वरूप ऐसे विद्यार्थियों की भावनाओं पर कुठाराघात होता है। कभी कभी अधिक मानसिक तनाव के फलस्वरूप बहुत से युवक मनोविकार से ग्रस्त हो जाते हैं जबकि इन मनोविकार ग्रस्त युवकों के लिए सरकारे पूर्णरूप से उत्तरदायी हैं क्योंकि प्रोफेशनल कोर्स सरकार द्वारा ही मान्यता प्राप्त होते हैं।
श्री त्रिवेदी ने कहा कि बहुत से गरीबी रेखा के नीचे अथवा मध्यम वर्ग के विद्यार्थी बैंको से एजुकेशन लोन लेकर प्रोफेशनल कोर्स करते हैं और बाद मेें नौकरी के अभाव में बैंको का कर्ज वापस करने की भी क्षमता नहीं रह जाती जोकि सरकार की पंगु शासन व्यवस्था और बेरोजगारों के प्रति लापरवाही का द्योतक है। उन्होंने कहा कि प्रति वर्ष बेरोजगारों की संख्या अप्रत्याशित रूप से बढ़ती जाती है परन्तु कोई भी प्रभावी कार्यप्रणाली सरकार द्वारा नहीं बनती है। वर्तमान प्रदेश सरकार में भी प्रदेश में 5 लाख नौकरियां प्रतिवर्ष देने का वादा किया था जो पूरा करने में पूर्णतः असमर्थ रही है। पूर्ववर्ती सरकार के समय से 69 हजार शिक्षकों की भर्तियां अब तक नहीं पूरी की गयी और न ही पुलिस विभाग में सिपाहियों की भर्ती पूरी हो सकी है। लाखों षिक्षा मित्र सरकार बनते ही बेरोजगार हो गये। कोरोना काल में उ0प्र0 के लगभग 2 करोड़ लोग बेरोजगारी के दंष का शिकार हुये।
रालोद प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि सरकार केवल मुफ्त गेहूं चावल देकर अपनी पीठ थपथपा रही है और प्रचार ऐसा कर रही है कि सरकारी प्रतिनिधिगण मानो अपने घरों से गेहूं चावल बांट रहे हों। उन्होंने प्रदेश सरकार ने मांग करते हुये कहा कि सम्पूर्ण प्रदेष में शिक्षित बेरोजगारों को नौकरी देने के साथ साथ सभी प्रोफेशनल कोर्स करने वाले युवको और युवतियों को रोजगार की गारण्टी दी जाय ताकि प्रोफेशनल कोर्स की गरिमा बढ़ सके और बेरोजगारी पर लगाम लग सके।
