वेबवार्ता(न्यूज़ एजेंसी)/ अजय कुमार वर्मा
लखनऊ 18 जुलाई। राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश महासचिव रजनीकांत मिश्रा ने उ.प्र. की कोरोना काल की बन्दी के फलस्वरूप हुई व्यापारियों की आर्थिक दुर्दशा के साथ साथ आम जनता की पीड़ा की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि सरकारी और सार्वजनिक बैंक तथा वित्तीय सहायता देने वाली कम्पनियों द्वारा मासिक किश्त जमा करने के लिए उपभोक्ताओं को परेशान किया जा रहा है जो सर्वथा अमानवीय एवं अव्यवहारिक है क्योंकि व्यापारीगण दुकान न खुलने के कारण ,श्रमिक वर्ग को रोजगार न मिलने तथा रोजगार छिन जाने के कारण भुखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं।परिणामस्वरूप मासिक किश्तों का भुगतान नहीं हो पा रहा है।
श्री मिश्रा ने कहा कि इन परिस्थितियों के साथ साथ मँहगाई ने भी आम आदमी की कमर तोड़ रखीहै जिससे नौकरी करने वाले लोग भी परेशान हैं।सरकार को चाहिए कि बैंकों और वित्तीय कम्पनियों को कम से कम छः माह के लिए किश्तों को आगे बढा़ने के लिए निर्देशित कर आम उपभोक्ताओं को राहत दे। रालोद महासचिव ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि शीघ्र ही सरकार द्वारा इस बात का ध्यान नहीं दिया गया तो राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता आम उपभोक्ताओं के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर आन्दोलन करने के लिए बाध्य होंगे जिसका सारा उत्तरदायित्व सरकार और वित्तीय संस्थाओं का होगा।
