वेबवार्ता(न्यूज़ एजेंसी)/अजय कुमार वर्मा
लखनऊ 18 जनवरी। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि प्रदेश के लोक निर्माण विभाग में लागू किया गया प्रहरी ऐप एक रोल माॅडल बन गया है। देश में केवल उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग में सबसे पहले इस ऐप का उपयोग किया जा रहा है, इसके क्रियान्वयन से निविदा प्रक्रिया में और अधिक पारदर्शिता व सूचिता आयी है।
लोक निर्माण विभाग के निविदा सम्बन्धी कार्यों में पूरी पारदर्शिता व गुणवत्ता लाने के उद्देश्य से लागू किये गये प्रहरी ऐप की चर्चा पूरे देश में हो रही है। नीति आयोग ने भी प्रहरी ऐप का संज्ञान लिया है और इस तरह की चर्चाओं को बल मिल रहा है कि क्यों न इसे देश के सभी प्रान्तों के लोक निर्माण विभाग/तत्सम्बन्धित विभागों में लागू किया जाय, इससे निविदा प्रक्रिया में और अधिक पारदर्शिता लायी जा सकेगी।
उ0प्र0 के लोक निर्माण विभाग के सचिव समीर वर्मा प्रहरी ऐप की खूबियों, विशेषताओं व विशिष्टियों की जानकारी देने के उद्देश्य से 19 जनवरी 2021 को लोक निर्माण मुख्यालय, कमाण्ड सेन्टर से प्रजेन्टेशन देंगे। लोक निर्माण विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार ये प्रजेन्टेशन वर्चूअल होगा, जिसमें सभी राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों के लोक निर्माण विभाग/तत्सम्बन्धित विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नीति आयोग के डायरेक्टर, सी0पी0डब्लू0डी0 के जनरल डायरेक्टर, एन0आई0सी0 के जनरल डायरेक्टर, आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के जनरल डायरेक्टर व संयुक्त सचिव आदि वर्चूअली मौजूद रहेंगे। यह वीडियो कान्फ्रेसिंग नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में सम्पन्न होगी।
गौरतलब है कि लोक निर्माण विभाग में तकनीकी बिड का मूल्यांकन पूर्व में मैन्यूवली होता था। एन0आई0सी0 के माध्यम से लाॅन्च किये गये प्रहरी ऐप से तकनीकी बिड का मूल्यांकन साॅफ्टवेयर के द्वारा आॅन-लाइन होता है। इस ऐप का उद्देश्य यह भी है कि कोई भी ठेकेदार अपनी बिड कैपेसिटी से ज्यादा का काम नहीं ले सकता है, इससे दूसरे नये ठेकेदारों को काम करने का अवसर प्राप्त होता है, क्योंकि लोक निर्माण विभाग में लागू चाणक्य ऐप से सभी भुगतान आॅन-लाइन अपडेट होते रहते हैं।
