वेबवार्ता (न्यूज़ एजेंसी)/अजय कुमार वर्मा
लखनऊ 26 दिसम्बर। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने कहा कि 'स्कूल चलो अभियान' के तहत प्रवेश दिये जाने के लिए सत्र से पहले ही सर्वे कर लिया जाए। इसके उपरान्त सर्वे के तहत उपलब्ध छात्रों का नामांकन किया जाए। उन्होंने कहा कि नामांकन के उपरान्त ड्राॅपआउट रेट की भी माॅनीटरिंग की जाए और इसकी एक लिस्ट शिक्षक स्वयं तैयार करें। उन्होंने कहा कि ड्राॅपआउट करने वाले बच्चों को स्कूल वापस लाया जाए। इसके अलावा, विद्यार्थियों को निःशुल्क उपलब्ध करायी जाने वाली पाठ्य-पुस्तकें समय से वितरित की जाएं। उन्होंने विद्यार्थियों को यूनीफाॅर्म, जूते-मोजे, स्वेटर, बैग इत्यादि समय से उपलब्ध कराने के लिए कहा।
राज्यपाल ने यह विचार आज यहां लोकभवन में महत्वाकांक्षी जनपदों के रूपान्तरण के सम्बन्ध में उनके एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के समक्ष दिये गये प्रस्तुतिकरण का अवलोकन करने के उपरान्त व्यक्त किये। उन्होंने कहा कि वे स्वयं प्रदेश के 08 महत्वाकांक्षी जनपदों का दौरा कर प्रत्येक जनपद में 02 दिन के प्रवास पर रहेंगी और निर्धारित सूचकांकों के तहत इन जनपदों में किये गये कार्याें का अवलोकन और समीक्षा करेंगी। उन्होंने इस सम्बन्ध में उनके कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने और तिथि निर्धारित करने के भी निर्देश दिये।
मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को अवगत कराया कि राज्य सरकार प्रदेश में नदियों के पुनर्जीवन की दिशा में भी कार्य कर रही है। इसके तहत, 10 नदियों को पुनर्जीवित किया जा रहा है। साथ ही, जल संरक्षण और तालाबों की खुदाई का कार्य भी करवाया जा रहा है। नलकूपों की विद्युत आपूर्ति की समस्या से निपटने के लिए सोलर पैनल उपलब्ध कराये गये हैं। उन्होंने अधिकारियों को रेन वाॅटर हार्वेस्टिंग के लिए वाराणसी तथा चित्रकूट में अपनाये गये माॅडल अपनाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि खराब पड़े हैण्डपम्पों के पाइपों का इस्तेमाल ग्राउण्ड वाॅटर रीचार्जिंग के लिए किया जा सकता है।
वित्तीय समावेशन के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री जी ने राज्यपाल जी को अवगत कराया कि इसके तहत लोगों को ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने सभी मुख्य विकास अधिकारियों को जिला स्तरीय बैंकर्स कमेटी की मासिक बैठक कर लोगों को ऋण उपलब्ध कराने की स्थिति की समीक्षा करने के निर्देश दिये। उन्होंने मुख्य सचिव को इस कार्य की माॅनीटरिंग के निर्देश दिये।
इस अवसर पर नियोजन, बेसिक शिक्षा, आई0टी0 एवं इलेक्ट्राॅनिक्स, संस्थागत वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार, कृषि, पशुधन, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभागों के अपर मुख्य सचिवों/प्रमुख सचिवों द्वारा अपने विभागों से सम्बन्धित जानकारी से राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री को प्रस्तुतिकरण के माध्यम से अवगत कराया गया। प्रस्तुतिकरण के दौरान सभी महत्वाकांक्षी जनपदों के मुख्य विकास अधिकारियों द्वारा अपने-अपने जनपदों के तहत कराए जा रहे कार्याें की जानकारी दी गयी। बैठक में मुख्य सचिव आर0के0 तिवारी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एस0पी0 गोयल एवं सचिव मुख्यमंत्री संजय प्रसाद सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
