रामपुर । दिनांकः 20.04.2019 । हाईकोर्ट से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, हाईकोर्ट ने कांग्रेस की 72000 की योजना पर नोटिस जारी किया है। नोटिस जारी करते हुए हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है कि कांग्रेस की 72 हजार की योजना को रिश्वत क्यो न माना जाए। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के घोषणा पत्र में गरीबों को सालाना 72 हजार रुपये देने की घोषणा पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कांग्रेस पार्टी को नोटिस जारी किया है ।
कोर्ट ने पार्टी से पूछा है कि इस तरह की घोषणा मतदाताओं को रिश्वत देने की श्रेणी में क्यों नहीं आएगी। क्यों न पार्टी के खिलाफ पाबंदी या दूसरी कोई कार्रवाई की जाए। अदालत ने इस मामले में चुनाव आयोग से भी जवाब मांगा है। कांग्रेस और आयोग को दो सप्ताह में अपना पक्ष रखना है। कांग्रेस प्रवक्ता ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा है कि यह याचिका भाजपा प्रेरित लोगों के द्वारा डाली गई है। यह सिर्फ और सिर्फ जनता को मुख्य एजेंटों से हटाने के लिए की जा रही है और हमने तो सिर्फ योजना की घोषणा की है लेकिन भाजपा किसानों के खातों में 2000 पहुंचा कर सीधे रिश्वत देने का काम कर रही है। साथ ही लागतार जनसभाओं में यह भी पूछ रहे हैं कि आपके खाते में पैसा पहुंचा या नहीं । हमने एक योजना को जनता के सामने रखा है और शायद इसमें कुछ भी गलत नहीं है ।
